सरकारले प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । पछिल्ला विवादास्पद घटनाक्रमहरूमा आइजीपी कार्कीको समेत शंकास्पद् भूमिका देखिएको भन्दै सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको हो । सिधै बर्खास्ती गर्दा कानुनी जटिलता पर्ने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारेको हो । यस अघि ०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
गत २४ कार्तिकमा सरकारले दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीका ३३औं महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । सो समयमा कार्की एआईजीको वरीयतामा पनि पहिलो नम्बरमा थिए । २९ महिना प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेगरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका उनले पूरा समय काम गर्न पाएका भए ०८४ चैत १८ सम्म आईजीपी रहन्थे अर्थात ०८४ सालमा ३० वर्षे सेवा सकेर अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए तर बर्ष दिनमै कार्कीलाई हटाएर सरकारले आईजीपी नियुक्तिका बेला कार्कीसँगै प्रतिष्प्रर्धामा रहेका एआईजीहरू मनोज केसीलाई महानिरीक्षक बनाएको हो । कार्की र केसी चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्। अर्थात् उनी कार्कीकै सहकर्मी र ब्याचका हुन्।
बिज्ञापन
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। लामो समयदेखि अलपत्र रहेको शरणार्थी प्रकरणको जाहेरी अघि बढाएर केसीले १२ चैत २०७९ मा यो प्रकरणका तीन आरोपीलाई समातेका थिए। केसी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अलवा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय अफिसर हुन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूको पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख बनेका थिए । सोही समयमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतको नाम जोडियो । उनीहरू पक्राउ परेका थिए । यस्तै ललिता निवास प्रकरणसहित विभिन्न ठूला अपराधको अनुसन्धान अघि बढाएका उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको सक्रियताका कारण चर्चामा आएका अफिसर हुन ।
